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जब पुलिस और सुरक्षा बल 24x7 काम करते हैं तो ज्यूडिशियरी क्यों नहीं?
पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां दिन-रात काम करती हैं. क्या ये बात न्यायपालिका पर लागू नहीं होती? याकूब मेमन और फिर कर्नाटक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सुनवाई की इमरजेंसी समझी और रात पर अदालत चली. फिर तो सरकार को भी इस बारे में विचार करना चाहिये.
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